मप्र कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडेय ने इसी सिलसिले में शनिवार को पत्रकार वार्ता बुलाई। इसमें उन्होंने नई पेंशन व्यवस्था से कर्मचारियों को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन चालू करने के लिए लगातार सरकार से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो 22 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे।
कर्मचारी नेता अशोक पांडे का कहना है कि लाखों कर्मचारियों के वेतन से काटी जाने वाली राशि एक कंपनी को दी जा रही है। वही कंपनी संबंधित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर 500 से 1000 रुपये पेंशन का भुगतान करती है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्या करें.