उमा भारती ने यह जानकारी सार्वजनिक करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगी न्यायिक रोक चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 70% आबादी के साथ अन्याय होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बताया कि मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना पंचायत चुनाव ना हो सके, इसके लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार को रास्ता निकालना चाहिए।
सनद रहे कि न्यायालय के निर्णय के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एकमत होकर कांग्रेस पार्टी की याचिका को जिम्मेदार बता रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी की ओर से याचिका दाखिल नहीं की जाती तो बीसी आरक्षण को लेकर कोई डिसीजन भी नहीं होता। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.
