खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस में कौन-कौन शामिल था
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी) तथा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया।
उचित मूल्य की दुकान पर छोटे एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे
तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री के प्रस्ताव की सराहना की और बताया कि इच्छुक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
उचित मूल्य दुकान संचालकों को मुद्रा ऋण दिया जाएगा
वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने, पूंजी वृद्धि के लिए उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को मुद्रा ऋण (मुद्रा लोन स्कीम योजना (PMMY)) देने के प्रस्ताव की सराहना की और बताया कि इच्छुक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ₹1000000 का बिजनेस लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।