MP NEWS- आचार संहिता के बहाने DA ORDER रुका तो कर्मचारी सहन नहीं करेंगे

जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया की प्रदेश में उपचुनाव के घोषणा के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता जारी कर दी गई है। जिसका फायदा प्रदेश सरकार द्वारा उठाकर कर्मचारियों की संपूर्ण आर्थिक मागों को अनदेखा करने का बहाना मिल गया है। जिससे जिले के साथ साथ प्रदेश के 10 लाख कर्मचारी आंदोलित हैं। 

निगम, मंण्डल, जनपद के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों से 16% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। साथ ही जलाई 2020 की क्रमोन्नति का ऐरियस भी नही दिया गया। केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महगाई भत्ता आवास भत्ता प्रतिमाह 1500 से लेकर 8000 रू मिलना चाहिये। साथ ही पदोन्नति न होने से हजारों कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त होते जा रहे है। साथ ही नवीन पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेशन योजना पुनः जारी की जावें। प्रदेश में होने वाले उप चुनाव से पूर्व सरकार कर्मचारियों की संपूर्ण आर्थिक मांगों का निराकरण करे तथा सरकार द्वारा कर्मचारियों से किये जा रहे शोषण को बंद किया जावे। अन्यथा प्रदेश कर्मचारी सड़क पर उतरने बाध्य होगें।

संघ के योगेन्द्र दुबे,अर्वेन्द्र राजपूत,अवधेश तिवारी,अटल उपाध्याय,नरेन्द्र दुबे,संजय यादव मुकेश सिंह,आलोक अग्निहोत्री,मुन्ना लाल पटेल,आशुतोष तिवारी,दुगेश पाण्डे,गोविन्द्र बिल्थरे,नितिन अग्रवाल,गगन चौबे,श्याम नारायण तिवारी,घीरेन्द्र सोनी,मो.तारिक,सुरेन्द्र जैन,के.पी दुबे,प्रशांत शुक्ला,नितिन शर्मा,राकेश दुबे,गणेश उपाध्याय,आदि ने उप चुनाव से पहले कर्मचारियो को महगाई भत्ता आवाश भत्ता पदोन्नती बीमा पेशन आदि की संपूर्ण सुविधा के आदेश जारी किये जाने की मांग माननीय  मुख्यमंत्री जी से की।

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