MP OBC आरक्षण- 6 विभागों को छोड़ सबमें 27% लागू कर सकते हैं

भोपाल
। मध्य प्रदेश शासन के महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव को अभिमत दिया है कि 6 विभागों को छोड़कर शेष सभी विभागों एवं परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार एवं नागरिकों को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। उल्लेखनीय है कि एमपीपीएससी मामले में याचिका दाखिल हो जाने के बाद मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले 27% आरक्षण लागू हो जाए। इस बार चुनाव में सभी पार्टियों का फोकस 52% पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है। सामान्य प्रशासन विभाग के पूछे जाने पर महाधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 6 प्रकरणों में ही स्थगन आदेश जारी किया है। अन्य मामलों के लिए सरकार स्वतंत्र है। 

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर रोक कहां-कहां 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पीजी NEET 2019-20, MPPSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण दिए जाने पर रोक लगाई है एवं अंतरिम आदेश जारी किया है कि 14% आरक्षण के साथ अपनी प्रक्रिया को कंटिन्यू रख सकते हैं। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इस अभिमत के आधार पर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देते हुए भर्ती एवं एडमिशन देने की मांग की है।

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