कलेक्टर रेट पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी
याचिकाकर्ता गाडरवारा, नरसिंहपुर निवासी दारासिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को 14 फरवरी, 1994 को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। उसे प्रारंभ में कलेक्टर रेट से वेतन मिल रहा था। आगे चलकर नियमितिकरण का लाभ तो दे दिया गया, लेकिन नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया।
सामान्य प्रशासन विभाग में नियमित वेतनमान निर्धारित किया है
जबकि मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर के अनुसार नियुक्ति तिथि से ही अनुकंपा नियुक्ति वालों को भी नियमित वेतनमान देने का नियम है। हाई कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर याचिकाकर्ता की शिकायत 90 दिन के भीतर दूर करने के निर्देश दे दिए। इसी के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।
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