संपत्ति विवाद में मजिस्ट्रेट किस स्तर के अधिकारी को जांच के लिए भेज सकता है- CrPC SECTION-148

यदि दो व्यक्तियों के बीच संपत्ति का विवाद है और एक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष संपत्ति पर कब्जा एवं उपयोग का अधिकार के लिए निवेदन करता है, एवं उसके निवेदन के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी कर दिया जाता है। क्या इस प्रक्रिया के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील नहीं की जा सकती। ऐसे विवादों में मजिस्ट्रेट किस स्तर के अधिकारी को भौतिक सत्यापन एवं जांच के लिए भेज सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 148 की परिभाषा (सरल शब्दों में):-

कोई भी जिला मजिस्ट्रेट (DM) या उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDM) के पास कब्जा, ज़ब्ती या अधिकार के उपयोगी भूमि या जल संबंधित स्थानों की शिकायत पुलिस या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त होती हैं तब उपर्युक्त मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि को जाँच के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

ऐसे मजिस्ट्रेट की जाँच रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी एवं मान्य होगी।

अर्थात किसी व्यक्ति की झूठी शिकायत कलेक्टर या SDM को की जाती है कि उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है, उपर्युक्त मजिस्ट्रेट धारा 145 के अंतर्गत आदेश देगा एवं दोनों व्यक्ति भूमि से सम्बंधित दस्तावेज DM या SDM न्यायालय में पेश नहीं कर पाते हैं तब मजिस्ट्रेट भूमि को जब्त करने के आदेश देगा। अगर मजिस्ट्रेट को पता लगाना है कि वास्तविक भूमि किसकी हैं तब मजिस्ट्रेट धारा 148 के अंतर्गत वहाँ की स्थानीय जांच करवा सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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