ट्रक व बोलेरो की टक्कर, चार युवकों की मौके पर ही मौत
जबलपुर। थाना सिहोरा अंतर्गत NH-30 रोड पर उल्दना तिराहे मोड़ के पास एक ट्रक व बोलेरो की टक्कर हो गई। जिसमें बोलेरो में सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सीएम शिवराज सिंह ने इस हादसे पर शोक जताया है।
कमिश्नर को बीपीएल सूची से नाम हटाने का अधिकार नहीं
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब संभागायुक्त/कमिश्नर को BPL सूची में नाम जुड़वाने की अपील सुनने का अधिकार नहीं है तो वे अपील खारिज करने का अधिकार भी नहीं रखते। इस मामले में अधिवक्ता सोनाली विश्वकर्मा ने तर्क दिया है कि संभागायुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपील निरस्त की है उन्हें अपील की सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी एसडीएम को रिमांड करना था।
दूध के दाम कैसे बढ़ गए, हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया
जबलपुर। हाईकोर्ट ने दूध के दाम में मनमानी वृद्धि मामले को गंभीरता से लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इसे लेकर उपभोक्ता मंच जनआंदोलन की तैयारी में है। जबकि राज्य की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। इस मामले में जनहित याचिकाकर्ता डॉक्टर पीजी नाजपांडे व डॉक्टर एमए खान की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। अधिवक्ता वक्ता उपाध्याय ने बताया कि जबलपुर के दूध विक्रेताओं ने मनमाने तरीके से दूध के दामों में ₹3 की वृद्धि कर दी है जिसके कारण आम जनता परेशान है। जबकि राज्य शासन को मॉनिटरिंग करा कर दूध के दाम तय करने चाहिए।
मंडला व बालाघाट धान कस्टम मिलिंग घोटाला में मामला दर्ज
जबलपुर। ईओडब्ल्यू ने शनिवार 28.11.2020 को घटिया चावल मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। जिससे मिलर्स और अफसरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश सरकार के आदेश पर जांच कर रहे जबलपुर ईओडब्ल्यू, sp देवेंद्र प्रताप सिंह के राजपूत ने बताया कि मंडला व बालाघाट जिलोँ में फरवरी 2020 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई थी। धान कस्टम मिलिंग के लिए इन दो जिलों के पंजीकृत राइस मिलों को दिया गया था। नियमानुसार 1 quintal धान के बदले मिलर सरकार को 67 किलो चावल लौटाता है परंतु इस मामले में नई धान तो ली गई लेकिन उसके बदले पुराना व घटिया चावल वापस दिया गया। मामले में धारा 420, 272 ,120 B भादवि और आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर लिया है।
जबलपुर डिफेंस क्लस्टर की स्थापना होगी, पीएम मोदी ने 2014 में घोषणा की थी
जबलपुर। देश का केंद्र बिंदु होने के कारण जबलपुर शहर सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है इसलिए यहां पर चार आयुध निर्माणी और दो अन्य सुरक्षा संस्थान स्थापित किए गए हैं। इसी कड़ी में जिले और महाकौशल क्षेत्र के आर्थिक व औद्योगिक विकास के मद्देनजर जबलपुर डिफेंस क्लस्टर की स्थापना होगी। जिसकी घोषणा 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी जिससे उद्योगपतियों के बीच खासा उत्साह है।
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल: नेताओं के कारण मरीज परेशान
जबलपुर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तीन मंजिलों में कोरोना मरीजों को रखे जाने के कारण दूसरी बीमारियों के मरीज काफी परेशान हैं। यहां सर्जरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। जबकि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 30 बेड का अत्याधुनिक भवन तैयार हो गया है परंतु राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण यहां इलाज संभव नहीं हो पा रहा है।
दिल्ली के सेकेंडहेंड वाहनों के कारण जबलपुर में प्रदूषण
जबलपुर। दिल्ली में प्रतिबंधित डीजल वाहन जबलपुर में सस्ती कीमत में मिल जाते हैं। इस कारण शहर के लोग यह वाहन खरीद लेते हैं परंतु इनसे शहर का वातावरण दूषित हो रहा है। साथ ही कंडम वाहन, डेयरियों के गोबर, पराली जलाने से भी शहर की हवा दूषित हो रही है। अगर समय रहते ध्यान ना दिया गया तो 10 सालों में यहाँ भी दिल्ली जैसे हालात हो जाएंगे।
जबलपुर में बिना मास्क वालों को ऑटो में नहीं बिठाएंगे
जबलपुर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एसपी यातायात संजय अग्रवाल ने रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो चालकों को शपथ दिलाई। ऑटो चालक उन्हीं लोगों को ऑटो में बिठाएंगे जिन्होंने मास्क पहनना होगा। साथ ही उन्होंने मास्क के भी वितरित किए। ऑटो चालकों ने एसपी यातायात के सामने अपनी समस्या रखी और बताया कि कम सवारी बिठाने से किराया नहीं निकल पाता। इस पर एसपी ने आरटीओ से बात करके समस्या का समाधान निकालने का भी भरोसा दिलाया।
जबलपुर को जल प्लावन से मुक्त करने छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई
जबलपुर। एक युवा छात्र नेता इन दोनों हर नाले नाली की फोटो खींच रहा है। उसका संकल्प है कि वह शहर को जल प्लावन की समस्या से मुक्त कराकर ही दम लेगा। इसके लिए उसने जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की है। उसने कोर्ट के समक्ष समस्या से छुटकारा पाने का प्लान भी पेश किया है जिसे रिकॉर्ड पर लेकर कोर्ट ने नगर निगम को इस प्लान पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है।
