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NPS- 9.95% ब्याज के साथ सरकारी गारंटी वाला फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान - GOVERNMENT INVESTMENT PLAN

ज्यादातर लोग 'नेशनल पेंशन सिस्टम' नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हे लगता है कि यह स्कीम केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है परंतु ऐसा नहीं है। कारपोरेट कंपनियों से लेकर लघु उद्योगों पर सभी प्रकार के कर्मचारी बैंक एफडी के बजाए NPS पसंद कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस स्कीम के तहत चक्रवृद्धि व्याज प्राप्त होता है। और 60 साल की उम्र के बाद एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में मृत्यु दिनांक तक प्राप्त होती रहती है।

PFRDA के चेयरमैन एस. बंद्योपाध्याय के मुताबिक अब कई केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम अपने रिटायरमेंट फंड को NPS में लगा रहे हैं क्‍योंकि इससे बेनिफिशिएरी को फायदा हो रहा है। सरकार के फंड पर चक्रवृद्धि ब्याज दर (Compound intrest rate) 9.95 प्रतिशत सालाना है जबकि इक्विटी शेयरों में मात्र 15 प्रतिशत कैपिटल का ही निवेश होता है। 

करीब 7,900 कॉरपोरेट ने NPS सिस्‍टम को स्वीकार किया, जिसमें 10 लाख योगदान देने वालों के साथ 50,000 करोड़ रुपये का फंड है। बता दें कि NPS में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन बनती है। पेंशन कितनी बनेगी यह भी आपकी हर माह जमा होने वाली रकम पर निर्भर करता है। 

नई पेंशन योजना या प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) में कुल asset 31 मार्च 2020 तक 4.17 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। इस तारीख तक पेंशन-योजना के बेनिफिशिएरी की संख्या लगभग 3.45 करोड़ थी। 

Wealth Management at Transcend Consultants के मैनेजर कार्तिक झावेरी के मुताबिक NPS में निवेश के दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है-एक्टिव मोड, इसके तहत निवेशक हर साल अपने रिटर्न को देखकर इक्विटी और डेट के विकल्पों में बदलाव कर सकता है। 

वहीं ऑटो मोड का विकल्प चुनने पर निवेशक के पैसे को 8 फंड मैनेजर हैंडल करते हैं और बाजार के अनुसार इक्विटी और डेट में बदलाव करते रहते हैं। NPS में निवेश करने पर आयकर की धारा 80CCD के तहत छूट मिलती है।

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