कर्मचारियों के लिए नए महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन शुरू, पढ़िए कितने प्रतिशत बढ़ेगा / EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली। भारत सरकार के लिए काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन शुरू हो गया है। भले ही वर्तमान में इसका भुगतान नहीं हो रहा है परंतु जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। 

जुलाई 2020 का महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा

केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्‍य सूचकांक AICPI (All India Consumer Price Index) में वर्ष 2020 के माह जनवरी से लेकर जून के बीच 2 प्‍वाइंट का इजाफा हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी DA महंगाई भत्‍ता बढ़ेगा तब उसकी बढ़ोतरी का प्रतिशत 3 हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकेगा। 

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण कैसे होता है, यहां समझिए

कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल केंद्र सरकार ने महंगाई भत्‍ते DA को फ्रीज करके रखा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्‍ता दिया जा रहा है। जी बिजेनस डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्‍ता दिया जाता है वह AICPI (All India Consumer Price Index) के पाइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI इंडेक्‍स 220 पाइंट पर था जो कि जून में दो पाइंट बढ़कर अब 332 हो गया है। यानी इसके अनुसार यह संभावना है कि DA महंगाई भत्‍ते में 3 फीसदी का इजाफा हो सकता है।

डेढ़ साल बाद होगा DA, DR पर फैसला

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले DA महंगाई भत्‍ते पर 1 जनवरी 2020 से लेकर आगामी 1 जुलाई 2021 यानी पूरे डेढ़ वर्ष की अवधि तक के लिए रोक लगाई हुई है। इसके अलावा पेंशनर्स को भुगतान की जाने वाली महंगाई राहत राशि (Dearness relief, DR) की राशि भी आगामी 1 जुलाई, 2021 तक के लिए फ्रीज है। सरकार ने इस अवधि (1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021) के लिए किसी भी प्रकार के एरियर के भुगतान से भी इंकार किया है। यानी जो भी फैसला होगा, वह जुलाई 2021 में ही होगा। उस समय DA और DR को लेकर लिए जाने वाले निर्णय को बारी-बारी से ही लागू किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार को वित्‍तीय वर्ष 2021-22 में करीब 37 हज़ार करोड़ रुपए की बचत होगी। सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी के अनुसार वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भी महंगाई भत्‍ता फ्रीज कर दिया गया था लेकिन कुछ समय बाद उसे रिवाइज किया गया था और उसके अनुसार उसे जारी करके लागू किया गया था।

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