31 मार्च को 12000 कर्मचारी रिटायर होंगे, 3500 करोड़ कहां से लाएंगे शिवराज | MP NEWS

भोपाल। कोरोना संकट के बीच प्रदेश सरकार एक बार फिर अधिकारी-कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर पशोपेश की स्थिति में है। तत्कालीन भाजपा सरकार ने 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच होने वाले रिटायरमेंट पर रोक लगा दी थी, तब सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 साल की गई थी। अब ऐसे करीब 12 हजार अधिकारी-कर्मचारी 31 मार्च 2020 को शासकीय सेवा की अवधि पूरी कर रहे हैं। 

ऐसे में जहां अधिकारी वर्ग को रिटायरमेंट पर 80 लाख से 1 करोड़ रुपए और कर्मचारी को 25 से 30 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ेगा। इस पर 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार का आकलन किया गया है, वह भी ऐसे समय में जब प्रदेश का खजाना खाली है और पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और पूरे देश में लॉक डाउन से जीवन की रफ्तार रुकी हुई है ऐसे में इस नई समस्या को लेकर सरकार और अधिकारी पसोपेश में  है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार सेवा वृध्दि का निर्णय लेगी या सेवानिवृत्ति के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करेगी? 

सरकार को सेवानिवृति आयु बढ़ाने का दिया सुझाव

समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेशचंद्र दुबे, प्रदेश महामंत्री संजय तिवारी,नरेंद्र दुबे, रघुवरप्रसाद सोनी, आर-आर मिश्रा होतमसिंह गुर्जर मुरारीलाल सोनी, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जगमोहन गुप्ता का मानना है कि वर्तमान में देश पर छाए कोरोना संकट और प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर सरकार सरकार के सामने वाकई पशोपेश की स्थिति होगी। 

केन्द्र तथा राज्य शासन के कई विभागों में सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष है जबकि बाकी राज्यकर्मियों/शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 09 मार्च 2020 को जारी परिपत्र के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रहने तक राज्य शासन के समस्त विभागों के कर्मचारियों को भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के अधिकारियों की तर्ज पर क्रमोन्नति का पदनाम देने के लिए समस्त विभागों को अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करने के आदेश प्रसारित किये  हैं। 

उक्त आदेश का लाभ प्रदान करने एवं राज्य की वित्तीय हालत के मद्देनजर राज्य शासन को शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 63 वर्ष करने का तत्काल निर्णय लेना चाहिए।

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