नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में सक्रिय सामान्य/ पिछड़ा वर्ग के अधिकारी/ कर्मचारी संगठनों ने पीटीआई क्लब, नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की और सरकार को "आरक्षण" के संबंध में लगातार दिए जा रहे निर्णयों को मानते हुए सभी वर्गों के शासकीय कर्मियों से समान व्यवहार करने की अपेक्षा की। साथ ही इस संबंध में भी कड़ी चेतावनी दी कि एक वर्ग विशेष के नेताओं के दबाव में यदि अन्यथा कदम उठाया जाता है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे।
देश भर में सभी सामान्य/ पिछड़ा वर्ग के संगठन मिलकर आंदोलन करेंगे। आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डालने या किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की कोशिश, सामान्य/ पिछड़ा वर्ग का शोषण का प्रयास मात्र है, जो शासकीय सेवाओं में एक नई दरार पैदा करेगा और अब इसका पुरजोर विरोध किया जावेगा।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में उत्तराखंड के सामान्य/ ओबीसी वर्ग के शासकीय सेवकों ने एक दिन का काम रोको आंदोलन कर राज्य सरकार को चेतावनी दी थी। इसी प्रकार की गतिविधियां विरोध स्वरूप अब प्रत्येक राज्य में की जावेंगी।
इस वार्ता में अखिल भारतीय समानता मंच के श्री एम नागराज, सर्वजन हिताय, उप्र के श्री शैलेन्द्र दुबे, मप्र सपाक्स से डॉ के एल तोमर, उत्तराखंड सामान्य/ पिछड़ा वर्ग संगठन के श्री दीपक जोशी एवम् पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, आदि कई राज्यों के संगठनों के प्रमुख सम्मिलित रहे।
