भोपाल। राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत की अध्यक्षता में भारत सरकार के सर्वे ऑफ इण्डिया एवं राजस्व विभाग के बीच आबादी क्षेत्र सर्वे एवं सीमांकन कन्टीन्यूसली ऑपरेटिंग रिफिरेंस स्टेशन (कोर्स) पद्धति लागू करने हेतु एमओयू साईन किये गये।
फिलहाल साल में 3 महीने सीमांकन नहीं हो पाता
राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि वर्तमान में खड़ी फसल होने पर, बरसात के समय चाँदा पत्थर नहीं मिलने एवं कुशल चैनमेनों के अभाव के कारण सीमांकन में काफी असुविधा होती थी। साल के तीन महीने ही सीमांकन हो पाता था। इसलिए राजस्व विभाग अत्याधुनिक कोर्स पद्धति की शुरूआत करने जा रहा है। इसके लिए आज भारत सरकार के सर्वे ऑफ इण्डिया के साथ एमओयू साईन किया गया।
यह प्रोजेक्ट भी छिंदवाड़ा से शुरू होगा
मध्यप्रदेश में जब से कमलनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की शुरुआत छिंदवाड़ा से होती है। सीमांकन के लिए आधुनिक पद्धति का प्रोजेक्ट भी छिंदवाड़ा से शुरू होगा।
प्रदेश के सभी 55000 गांव में आबादी सर्वे का काम होगा
राजस्व मंत्री ने बताया कि आबादी क्षेत्रों के नक्शे नहीं होने से सीमांकन विवाद शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हो जाया करते थे। अब आबादी भूमि का ड्रोन पद्धति से सीमांकन किया जायेगा। इससे आबादी क्षेत्रों के भी नक्शे तैयार हो सकेंगे। पूरे प्रदेश के 55000 गांवों के आबादी सर्वे का काम होगा।
बैठक में सर्वे ऑफ इण्डिया के अधिकारी द्वारा योजना का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण किया गया। एमओयू के समय प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त, भू-अभिलेख श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, प्रमुख राजस्व आयुक्त सुश्री रश्मि एवं सर्वे ऑफ इण्डिया भारत सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।
