भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2020-21 में राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों को आईएएस बनने का मौका मिल सकता है। राज्य सरकार ने खाली पदों के हिसाब से तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ से अनुमति लेकर एक माह के भीतर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। चार साल बाद गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी आईएएस अवॉर्ड का मौका मिल सकता है। इनके लिए दो-तीन पद आरक्षित हो सकते हैं।
इसकी पहल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने प्रमुख सचिव 'कार्मिक" दीप्ति गौड़ मुकर्जी को पत्र लिखने के बाद नियमानुसार पद रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। विभागीय पदोन्नाति बैठक (डीपीसी) मार्च, 2020 में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2019-20 में राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बने अफसरों की सेवानिवृत्ति से मिले पदों के आधार पर आईएएस संवर्ग में पदोन्न्ति के लिए पद बनेंगे।
इस बार यह संख्या 18 रह सकती है। वहीं, राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 133 पदों के अधिकतम 15 प्रतिशत पद गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस अवॉर्ड के लिए रखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि आईएएस अवॉर्ड के लिए पदों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू कर दी है।
इसमें गैर राप्रसे अफसरों के लिए पद तभी रखे जाएंगे, जब मुख्यमंत्री इस मामले में निर्देशित करें।मंत्री डॉ. गोविंद सिंह नियमानुसार आईएएस अवॉर्ड के लिए पद आरक्षित रखने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर दे चुके हैं।
अब इस मामले में निर्णय मुख्यमंत्री कमलनाथ, मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती से चर्चा के बाद करेंगे। यदि मुख्यमंत्री की सहमति मिलती है तो फिर 2014-15 के बाद गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को मौका मिलेगा। लगभग दो सौ अधिकारी विभिन्न् विभागों में ऐसे हैं जो आईएएस अवॉर्ड की पात्रता रखते हैं।
56 साल तक मिलता है मौका
सूत्रों का कहना है कि चार साल से गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आईएएस अवॉर्ड का मौका नहीं मिलने की वजह से आयु के पैमाने (अधिकतम 56 साल) के चलते कई अफसर अपात्र हो गए हैं। इनमें वीरेंद्र कुमार, नितिन नांदगांवकर, मनोज श्रीवास्तव, बीआर विश्वकर्मा, संजय वार्ष्णेय, सुरेंद्र भंडारी, सुरेश गुप्ता सहित कई अफसर शामिल हैं।
उधर, महिला बाल विकास में अपर संचालक सीमा सिंह, संयुक्त संचालक संध्या व्यास, विशाल नाडकर्णी, प्रज्ञा अवस्थी, अमिताभ अवस्थी, अक्षय श्रीवास्तव, स्कूल शिक्षा के प्रमोद सिंह, केके सिंह, धीरेंद्र चतुर्वेदी, डीएस कुशवाह के अलावा जनसंपर्क, आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, उद्योग सहित अन्य विभागों के कई अधिकारी हैं जो आईएएस अवॉर्ड की पात्रता रखते हैं। गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के आईएएस में चयन के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया तो अपनाई ही जाती है, पांच साल का सर्विस रिकॉर्ड भी देखा जाता है।