नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत सरकार ने भारत के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर ₹100000 तक का ब्याज मुक्त लोन देने की तैयारी शुरू कर दी है। याद दिला दें कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय इसका वादा किया था। यह ब्याज मुक्त लोन सशर्त होगा। यह केवल 1 साल के लिए होगा। यदि निर्धारित अवधि में लोन नहीं चुकाया तो पैनल्टी भरनी होगी। इसकी नियम और शर्तें बनाई जा रही हैं।
15 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने की योजना
केंद्र सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है, लेकिन अब तक इस लक्ष्य में कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। इसलिए वो चाहती है कि किसान बैंकों से सस्ते ब्याज दर पर लोन लेकर खेती करें न कि साहूकारों के जाल में फंसकर आत्महत्या। इसलिए सरकार ने बैंकों से केसीसी बनवाने के लिए लगने वाली हर तरह की फीस खत्म करवा ली है।
गांवों में कैंप लगाने के निर्देश
केंद्र सरकार ने कहा है कि जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी गांवों में कैंप लगाने का कार्यक्रम बनाएगी, जबकि राज्य स्तरीय कमेटी इसकी निगरानी करेगी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जिलों के लीड बैंक मैनेजरों की तय की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक अब बैंकों को आवेदन के 15 दिन में ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाने को कहा गया है।
