भोपाल। राज्य सरकार चार जिलों के छह हजार आपदाग्रस्त परिवारों को अगले छह माह तक रियायती दर पर गेहूं उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार ने ढाई करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से खाद्य-नागरिक आपूर्ति विभाग को होने वाले नुकसान की भरपाई होगी।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण मंदसौर, नीमच, आगर-मालवा और भिंड जिले में लोगों को काफी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि और बाढ़ में मकान और सामान के साथ अनाज का भी नुकसान हुआ है। इन चारों जिलों में ऐसे छह हजार परिवार मिले हैं। जिनका अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। अब ऐसे परिवारों को छह माह तक रियायती दर पर गेहूं दिया जाएगा। विभाग के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्राकृतिक आपदाग्रस्त परिवारों को एक रुपए प्रति किलो की दर पर पांच किलो प्रति सदस्य के मान से गेहूं दिया जाएगा।यह रियायत सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगी, जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सस्ता राशन मिल रहा है। मंत्री ने बताया कि आपदाग्रस्त परिवारों को सिर्फ गेहूं दिया जाएगा।
विभाग के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि आपदाग्रस्त परिवारों की संख्या में बढोतरी होती है, तो संचालक को ऐसे परिवारों को लाभ पहुंचाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि वे सिर्फ 15 फीसदी परिवारों को ही लाभ पहुंचा सकेंगे।
