भोपाल। ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने प्रांताध्यक्ष डीके सिंगौर के नेतृत्व में श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर जबलपुर संभाग की स्थानांतरण सूची एवं ट्रायबल विभाग में सातवें वेतनमान का आप्शन खोलने संबंधी ज्ञापन देकर चर्चा की।
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को स्मरण कराया कि जबलपुर संभाग की स्थानांतरण सूची के संबंध में पहले भी पत्र दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस पर ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने ज्ञापन पर मार्क करते हुए तुरंत निजी सचिव को देते हुए प्राथमिकता से कार्यवाही करने का निर्देश दिया। साथ ही ट्रायबल विभाग में सातवें वेतनमान भुगतान के आप्शन के ज्ञापन को वित्त विभाग के लिए मार्क किया।
प्रतिनिधि मंडल सतपुड़ा भवन जाकर अधिकारियों से सातवें वेतनमान, बेसिक एवं ग्रेड पे में सुधार, एम्पलाइ कोड, कुछ अध्यापकों द्वारा एनएसडीएल से राशि आहरण करने संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई तथा एसोसिएशन द्वारा 50 नये जारी एम्पलाइ कोड सहित 596 अध्यापकों एम्पलाइ कोड की सूची तत्काल जारी कराई गई।
एसोसिएशन के प्रांतीय प्रवक्ता संजीव सोनी ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के. के. खरे ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि तकनीकी कारण से स्थानांतरण वंचित शिक्षकों में से कुछ का स्थानांतरण विगत दिनों किया गया है, शेष अध्यापकों के स्थानांतरण में की प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। शिक्षा विभाग से ट्रायबल विभाग में प्रतिनियुक्ति से आए शिक्षकों को अभी 42 हेड से ही वेतन भुगतान जारी रहेगा तथा सर्वशिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर गये शिक्षकों का डाटा विभाग द्वारा ले लिया गया है और शीघ्र ही उनके एम्पलाइ कोड जारी होगें।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्थानांतरण के कारण कुछ शिक्षकों को वेतन ना मिलने का मुद्दा उठाया, जिस पर खरे जी ने बताया कि स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या के अनुसार उनके डीडीओ के आईएफएमएस में फीडिंग की कार्यवाही चालू है, उसके पूर्ण होते ही ऐसे शिक्षकों के वेतन की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा एवं आहरण संवितरण का अधिकार मिलेगा। तथा एसोसिएशन से चर्चा के दौरान उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रभारी प्राचार्य बनाकर विद्यालय का समस्त वित्तीय प्रभार सौंपने का आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया।
एसोसिएशन ने अधिकारियों को पत्र देते हुए अवगत कराया कि वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में यह स्पष्ट नहीं है कि एक जुलाई को नियुक्ति व वेतन-वृद्धि का लाभ देकर सातवें वेतनमान का निर्धारण करने के बाद अगली वेतन-वृद्धि 1 जनवरी 2019 होगी या 1 जुलाई 2019 होगी। एसोसिएशन ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश करने की मांग की, ताकि सभी डीडीओ में एक समान वेतन निर्धारण किया जा सके। के के खरे के अनुसार एसोसिएशन की मांग पर बजट शाखा से 77 करोड़ में से 24 करोड़ मंडला जिले के सभी विकासखंडों के डीडीओ को जारी किया जा चुका है, शेष राशि आवश्यकता अनुसार दो दिनों में अन्य जिलों को जारी की जा रही है। ट्रायबल विभाग में सातवें वेतनमान के लिए सीटीडी के अधिकारी दो दिन बाद कोष एवं लेखा कार्यालय में जाकर सातवें वेतनमान का आप्शन खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे।
एसोसिएशन के पदाधिकारी वल्लभ भवन जाकर ट्रायबल विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। वित्त विभाग के सचिव गुलशन बामरा से मुलाकात कर सातवें वेतन के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने एसोसिएशन द्वारा दिए गए आईएफएमएस में सातवें वेतनमान का विकल्प खोलने के पत्र को आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन को अग्रेषित किया। जिसे लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारी डायरेक्टर कोष एवं लेखा जे के शर्मा से मिलकर विस्तृत चर्चा की।
एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल में प्रांताध्यक्ष डी के सिंगौर के साथ धार जिले से मुकेश पाटीदार , अरूण कुशवाह, बड़वानी जिले से हेमेंद्र मालवीय, मंसाराम बघेल, नारायण सिसोदिया, मंडला जिले से संजीव सोनी , मोदक मछीरके, जीतेश्वर गौतम, अश्वनी टेंमरे, झाबुआ जिले से मनीष पवार , फिरोज खान, बाबू सिंह डामोर, एल. एन. धाकड़, एलियास खान आदि शामिल हुए।
