भोपाल। सातवें वेतनमान की अड़चन सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के अध्यापकाें के साथ ही नहीं है, बल्कि आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलाें के अध्यापकाें काे भी यह नया वेतन अब तक नहीं मिल सका है। अध्यापकाें के संगठनाें का तर्क है कि एम्प्लाई काेड जनरेट हाेने के बावजूद सातवां वेतन नहीं मिल रहा है। सॉफ्टवेयर पर एम्प्लाई काेड डालने के बाद भी नए वेतनमान का काेई विकल्प नहीं आ रहा।
मप्र शासकीय अध्यापक संगठन, मप्र शिक्षक कांग्रेस एवं आजाद अध्यापक संघ के पदाधिकारियाें ने इस मामले मे विभागाें के अधिकारियाें से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। इन संघाें के पदाधिकारियाें सुभाष सक्सेना, उपेंद्र काैशल, जितेंद्र शाक्य, शिवराज वर्मा ने कहा कि इसी हफ्ते प्रमुख सचिव एवं आयुक्त काे ज्ञापन साैंपकर यह कहा जाएगा कि हमें जल्द सातवां वेतनमान दिलाया जाए।
इस महीने पूरी हाे जाएगी e-KYC प्रक्रिया
इधर सातवें वेतनमान काे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही ईकेवाईसी प्रक्रिया इसी महीने पूरी हाेने का दावा किया गया है। विभाग के मंत्री डाॅ. प्रभुराम चाैधरी ने कहा है कि 80 फीसदी से ज्यादा काम हाे चुका है। यह काम तेजी से किया जा रहा है। नवंबर में ही यह प्रक्रिया पूरी हाे जाएगी। इसके बाद विभाग के अध्यापकाें काे सातवां वेतन मिलने लगेगा।
