भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की फाइल मुख्यमंत्री कमलनाथ की टेबल पर पहुंच गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस संदर्भ में आदेश जारी हो जाएंगे। बता दें कि कर्मचारी संगठन लगातार केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों को महंगाई राहत की मांग कर रहे हैं। संगठनों का कहना है कि यह आदेश दीपावली के पहले जारी हो जानी चाहिए।
प्रदेश में कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में अभी 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% मिलने लगा है। केंद्र सरकार के भत्ता बढ़ाने के बाद सरकार पर भी दीपावली के पहले वृद्धि का निर्णय करने का दबाव है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स एसोसिएशन इसकी मांग भी कर चुकी है।
वित्त मंत्रालय ने अड़ंगा लगा रखा है
कर्मचारियों की मांग को देखते हुए वित्त विभाग में डीए बढ़ाने की फाइल चल पड़ी है। हालांकि, प्रदेश की मौजूदा आर्थिक हालत 400 करोड़ रुपए सालाना का भार उठाने की नहीं है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अतिवर्षा और बाढ़ की वजह से बजट प्रबंधन गड़बड़ा गया है।
राहत कार्यों के लिए बड़ी राशि की दरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार से अभी तक बिल्कुल भी सहायता नहीं मिली है। यही वजह है कि डीए बढ़ाने को लेकर न तो वित्त विभाग खुलकर कोई राय दे पा रहा है और न ही सरकार की ओर से कर्मचारियों को ऐसे कोई संकेत दिया गया है।
इसके बावजूद डीए बढ़ाने की फाइल तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ही इस मामले में वित्तमंत्री तरुण भनोत, मुख्य सचिव एसआर मोहंती और वित्त विभाग के अधिकारियों से वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा के बाद कोई निर्णय ले सकते हैं।
