इंदौर। लोक सेवा गारंटी योजना के तहत मिलने वाले तमाम दस्तावेज जैसे जमीनों के खसरा, सर्वे नंबर, नगर निगम से मिलने वाले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, यूनिवर्सिटी से मिलने वाली डिग्री, मार्कशीट आदि अब भारतीय डाक विभाग से नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां उबर, जोमेटो, स्वीगी जैसी कंपनियां के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसकी शुरूआत इंदौर से की जा रही है।
कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव के मुताबिक आपकी सरकार आपके द्वार में यह सेवाएं सिर्फ प्रशासन नहीं, बल्कि सभी सरकारी विभागों के लिए होगी। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 10-12 सेवाओं से इसकी शुरुआत करेंगे। कोशिश यह है कि मप्र के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर से इसे शुरू कर दिया जाए। इसके लिए फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों से करार किए जाएंगे, ताकि कम से कम राशि पर यह सेवाएं घर पहुंचाई जा सकें।
कमेटी बनाई जो टेंडर, शुल्क पर लेगी फैसला
कलेक्टर ने पूरी प्रक्रिया तय करने के लिए नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर एसके चैतन्य की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित कर दी है। इसमें अपर कलेक्टर पवन जैन, एनआईसी अधिकारी सुनीता जैन, लोक सेवा गारंटी के प्रबंधक अमोघ श्रीवास्तव और ई गर्वेनेंस कमेटी के अतुल पांडेय शामिल हैं। कमेटी घर पहुंच सेवा हेतु शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, डिलीवरी मैकेनिज्म आदि व्यवस्थाओं के संबंध में विचार करेगी। कलेक्टर जाटव ने लोगों से वेबसाइट dmindore@nic.in पर सुझाव आमंत्रित किए हैं।