होशंगाबाद। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम की आज दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को भोपाल में मीटिंग संपन्न हुई। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के संयुक्त संगठन के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के साथ संपन्न हुई थी। बैठक के बाद मांगों के पूर्ण होने की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री कमलनाथ से 25 जून 2019 की बैठक में विद्युत कर्मियों की विभिन्न मांगों एवं विद्युत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण साथ ही आउट सोर्स कर्मियों के विद्युत विभाग में संविलियन करते हुए 60 वर्ष की सेवा सुरक्षित करने की मांगों के संबंध में चर्चा संपन्न हुई थी। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया था कि शीघ्र ही विद्युत कर्मियों की विभिन्न मांगों को पूरा किया जाएगा। पूर्ण भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भर्ती किए गए विद्युत संविदा कर्मियों को नियमित करने में कोई समस्या उत्पन्न ना होना कहा था। साथ ही आउटसोर्स कर्मियों की मांग के संबंध में भी उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था।
मध्य प्रदेश विद्युत विभाग निरंतर अधिकारी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है फोरम निरंतर यह मांग करता आया है कि शीघ्र ही संविदा कर्मियों को नियमित कर एवं आउटसोर्स कर्मियों को विभाग में संविलियन कर कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाए। किंतु शासन नियमित समाधान ढूंढने की बजाए अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। सरकार विद्युत विभाग को 'निजी कंपनियों को फ्रेंचाइजी' में देने की पूरी कोशिश कर रही है। जिस कारण विद्युत कर्मियों की सेवाओं के साथ साथ आम उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे जिसका फोरम विरोध करता है।