जबलपुर। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र सके प्रदेश भर के लगभग 50 कर्मचारी जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र संविदा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में सामाजिक न्याय मंत्री के आवासीय कार्यालय जबलपुर जिले में मिलने पहुंचे, जहाँ कर्मचारी संघ के नेतृत्व में विभाग के अपर सचिव से मिले।
डी.डी.आर.सी. के संविदा कर्मचारियों ने सामाजिक न्याय के समक्ष ज्ञापन देकर विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं प्रदेश के सभी जिलों के डी.डी.आर.सी. संस्था को मूल विभाग सामाजिक न्याय के अन्तर्गत ही संचालन करने हेतु अनुरोध ज्ञापित किया। जिस पर अपर सचिव ने यह भी कहा कि "अगर विभाग में नियम नहीं, तो नियम बनाना प्रशासन का कार्य है।
सामान्य प्रसाशन विभाग के माध्यम से डी.डी.आर.सी. कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने हेतु नीति बनाकर संविदा कर्मचारियों की सेवा को स्थायित्व किया जायेगा, कर्मचारियों के आभार ज्ञापित करने पर अपर सचिव ने कहा आप धन्यवाद तो माननीय मंत्री महोदय का करें जिनने आपको स्वतः ही मिलने को बुलवाया है, विभाग द्वारा नियमितीकरण के विषय में सारी गतिविधियां संघ के संज्ञान में ही रखकर कर्मचारियों के स्थाईकरण की कार्यवाही की जायेगी। अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज भी माँगे गये।
मंत्री व विभागीय अधिकारियों की सकारात्मकता देख प्रसन्न हुये संविदा कर्मचारी
जिला नि:शक्त पुनर्वास केंद्र संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश भर के समस्त जिलों के संविदा कर्मचारी माननीय मंत्री लखन घनघोरिया जी सामाजिक न्याय एवं अपर सचिव के साथ कर्मचारी मूलाकात में उपस्थित अधिकारियों के नियमितीकरण व नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का 90% दिये जाने हेतु विभागीय गतिविधियों की सकारात्मक जानकारी होने व शीघ्र 90% मानदेय मिलने की बात सून उत्साहित होकर अधिकारियों को बार-बार धन्यवाद देते दिखे।
संघ के द्वारा प्रस्तुत पर होगा विचार
मंत्री लखन घंघोरिया ने कर्मचारी संघ के प्रान्त संयोजक गौरव सिंह व संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष से नियमितीकरण के विषय विस्तृत रूप से चर्चा की। चर्चा के दौरान ही उनके द्वारा जानकारी दी गई कि सामाजिक न्याय विभाग की विभागीय बैढ़क 9 अगस्त को भोपाल में होने जा रही है, जिसमें संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा देय अभ्यावेदन पर विभागीय अधिकारियों के समक्ष पत्र बिन्दू रखकर विचार किया जायेगा।
संविदा कर्मचारियों संघ के प्रदेश सचिव संदीप चतुर्वेदी ने चर्चा के दौरान नियमितीकरण के साथ गैर-वित्तीय भार वाली संविदा मांगों को पर भी संघ की ओर से अपनी बात रखी, जहाँ मंत्री घंघोरिया द्वारा गया कि उनके द्वारा पुर्व में भी विभाग के डी.डी.आर.सी. एवं मानसिक विद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 90% मानदेय भुगतान के विषय में निर्देश दिये जा चूके हैं, एवं गैर-वित्तीय भार वाली नियमित मांगों के विषय में आगामी बैढ़क में कार्यवाही के लिये विभाग को निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।
