मंदसौर। मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ द्वारा दिनाँक 17 एवं 18 जून 2019 को मध्य प्रदेश शासन के समस्त कंप्यूटर को टोलट शटडाउन करने का आह्वान किया गया था, जिसमे महासंघ शत-प्रतिशत सफलता मिली है एवं शासन के बहुत से कार्य प्रभावित हुए है। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही शासन द्वारा अनेकों विभागों से कंप्यूटर आपरेटरों को लगातार निकाला जा रहा है एवं बेरोजगार किया जा रहा है जबकि मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को महासंघ के आपरेटरों द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया था।
मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ द्वारा सरकार से गुहार लगाई गई है कि जिन विभागों में आपरेटरों को निकाला गया है उन्हें दोबारा कार्य पर रखे एवं अनेको विभागों में कंप्यूटर आपरेटरों के पक्ष में जो फाइलें अटकी पड़ी है उन्हें जल्द से जल्द निराकरण करते हुए लाभ प्रदान करे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सेटअप की फाइल आज दिनाँक तक अपूर्ण है, वन विभाग की फाइल का कोई अता पता नही है, इसी प्रकार अन्य विभागों में कंप्यूटर आपरेटरों से कार्य लिया जा रहा है लेकिन उनका शोषण लगातार किया जा रहा है।
बिजली विभाग में माननीय मंत्री महोदय ने इंटरेस्ट दिखाया है, बाकी विभागों में आज दिनाँक तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। शासन से गुहार है कि जल्द से जल्द रोजगार पर प्रहार करने वाला जो अमानवीय कृत्य किया जा रहा है उसे रोकते हुए कंप्यूटर आपरेटरों का भविष्य सुरक्षित करें।
ऐसा ना किये जाने पर आने वाले समय मे मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ द्वारा प्रदेश अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में भोपाल में वृहद धरना प्रदर्शन एवं सरकार से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमे सरकार से सीधा संवाद किया जावेगा।