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शिक्षक संवर्ग की तबादला नीति: मसाैदे के ज्यादातर बिंदु तय | EMPLOYEE NEWS

भाेपाल। प्रदेश में कर्मचारियों के सबसे बड़े 2.70 लाख संख्या वाले कैडर शिक्षक संवर्ग के लिए नई तबादला नीति (SHIKSHAK TRANSFER POLICYसाेमवार काे तय हाे सकती है। पूरी संभावना यह जताई जा रही है कि इस बार भी यह प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत आवेदन करने नीति तय करने में देरी की वजह ऑफलाइन माेड पर विचार करना बताई जा रही है।

दो दिन पहले मंत्रालय में स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रभुराम चाैधरी (Dr. Prabiram Chadhari) ने इस मसले पर विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। देर शाम तक चली बैठक में नीति फाइनल नहीं हो पाई, लेकिन मसाैदे के ज्यादातर बिंदु तय कर लिए गए हैं। बैठक में विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त लाेक शिक्षण जयश्री कियावत समेत कई अधिकारी माैजूद थे। 

नई नीति में ऑन लाइन आवेदन के लिए शिक्षकों के सामने 20 च्वाइस फिलिंग का प्रावधान रखा जाएगा। इसके लिए पाेर्टल पर जिलेवार स्कूलों में खाली पदाें की सूची अपलोड की जाएगी। आवेदक शिक्षक यूनिक आईडी के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिस जिले में जाना चाहते हैं वहां के 20 स्कूलाें काे बताैर च्वाइस देना हाेगा। दाे साल पहले तत्कालीन राज्य सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर का प्रावधान किया था।

इसके तहत हाई व हायर सेकंडरी स्कूलाें के शिक्षकाें के तबादले तक कर दिए गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता के कारण प्राइमरी व मिडिल स्कूलाें के शिक्षकाें के तबादले इस प्रक्रिया से नहीं हाे सके थे। चुनाव के बाद नई सरकार बनते ही नई नीति पर विचार शुरू हाे गया। कुछ दिनाें बाद लाेकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने से यह मामला फिर अटक गया। 

देरी की वजह यह भी : संविलियन की प्रक्रिया जारी
स्कूल शिक्षा विभाग के दायरे में आने वाले 1.77 लाख अध्यापकाें के लिए नया मप्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में संविलियन की प्रक्रिया जारी है। इनके आदेश जारी किए जा रहे हैं। नए कैडर में इन्हें भी सरकारी कर्मचारियाें का दर्जा मिला है। इसके लिए इन्हें भी इसी दायरे में शामिल कर लिया गया। यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। नई नीति जारी हाेने में देरी की एक वजह यह भी बताई जा रही है।

कैसे होगा : यह तय की जा सकती हैं प्राथमिकताएं 

विकलांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित, पति-पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थ- इसमें महिला शिक्षकाें, विधवा महिलाओं, फिर महिला शिक्षकाें, सबसे अंत में पुरुष अध्यापकाें काे प्राथमिकता दी जाएगी।

किस संवर्ग के कितने शिक्षक 

72 हजार पुराने शिक्षक संवर्ग में टीचर्स हैं, इनमें 40 हजार सहायक शिक्षक 
25 हजार शिक्षक 
7 हजार लेक्चरर्स हैं
1.77 लाख अध्यापक हैं जिन्हें नए पदनाम दे दिए गए हैं, इनमें 92 हजार सहायक अध्यापक यानी प्राथमिक शिक्षक हैं
57 हजार अध्यापक यानी माध्यमिक शिक्षक 
28 हजार वरिष्ठ अध्यापक यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं

20-25 दिन में पूरी होगी 

साेमवार काे नीति तय हाे सकती है। नीति में अाॅनलाइन माेड तय हुअा ताे यह प्रक्रिया 20- 25 दिन में पूरी कर ली जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियाें से चर्चा की जाएगी। जीएडी द्वारा तय डेडलाइन 5 जुलाई काे बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा। - रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग