दो साल 11 माह पुराने अविश्वास प्रस्ताव को आधार बनाकर राज्य सरकार ने मार्च में महेश कोरी को अध्यक्ष पद से हटा दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोरी हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इधर, वनोपज संघ ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। संघ ने सहकारिता विभाग को प्रस्ताव भेजा है। जिसमें जून या जुलाई में चुनाव कराने की मंशा जताई है।
विभाग ने इस प्रस्ताव पर संचालक मंडल की सहमति मांगी है। अब संघ संचालक मंडल की बैठक बुलाने की तैयारी में जुटा है। कोई एक उपाध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में चुनाव का प्रस्ताव पारित होने के बाद सहकारिता विभाग चुनाव की तैयारी शुरू करेगा। तैयारी में एक से डेढ़ माह का समय लगने का अनुमान है।
सवा साल बाद खत्म होता कार्यकाल
कोरी का कार्यकाल सवा साल बाद (अगस्त 2020) में खत्म होता। वे सितंबर-15 में संघ के अध्यक्ष बने थे, लेकिन संघ के छह संचालकों ने फरवरी 2017 में ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। यह प्रस्ताव दिसंबर 2018 तक सहकारिता विभाग में दबा रहा, लेकिन दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आते ही न सिर्फ प्रस्ताव निकला, बल्कि दो साल 11 माह पुराने इस प्रस्ताव पर हाई कोर्ट का स्थगन आते ही संबंधित संचालकों से दूसरा प्रस्ताव लिया गया और एक माह के अंदर बैठक बुलाकर कोरी को हटा दिया गया।
