भोपाल। शनिवार को राज्य अध्यापक संघ के जिला शाखा अध्यक्ष डी के सिंगौर ने प्रमुख सचिव आदिम जाति विभाग व आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग श्रीमती दीपाली रस्तोगी से मुलाकात की और उन्हें अध्यापकों की समस्याओं बाबद 9 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने विभाग के संबंधित अधिकारियों को बुलाकर उनके समक्ष एक एक बिंदु पर चर्चा की और सारी समस्याओं का मौके पर ही हल निकाला।
जिला शाखा अध्यक्ष ने प्राथमिकता से वेतन की समस्या को उठाया और बताया की दो और तीन महीने से वेतन नहीं मिला अध्यापकों में हाहाकार मचा हुआ है इस पर अधिकारी ने कहा कि अनुदान बजट हमारे पास नहीं है इसलिए पुराने 41हेड से वेतन संभव नहीं है । और जितने दिन में हम पुराने हेड में वेतन की व्यवस्था बनाएंगे उतने ही दिन में हम सबको नये वेतन हेड से वेतन दे देंगे । जिला शाखा अध्यक्ष ने अधिकारी को बताया कि जिनके एंप्लॉयी कोड जारी हो गए हैं उनका भी वेतन नहीं निकल रहा है इस पर अधिकारी आश्चर्य व्यक्त किया और इसका कारण संबंधित अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा मेपिन्ग का काम पूरा हो गया है बजट जरूर दिख रहा होगा । इस पर जिला शाखा अध्यक्ष डी के सिंगौर दूरभाष से जानकारी लेकर बताया कि बजट अभी भी नहीं दिख रहा है।
इस पर अधिकारी ने कहा कि हम प्रयास कर आज शाम तक बजट शो करा देंगे । अधिकारी निर्देश दिए कि सभी शेष अध्यापकों के एम पी टास में डाटा शीघ्रता के साथ फीड कराए जाएं और एक साथ सभी के एंप्लॉयी कोड जारी कराए जाएं । जो एजुकेशन से ट्रायवल में आए हैं और छात्रावास अधीक्षक से अध्यापक बने हैं उनके लिए निर्णय लिया गया कि उन्हें भोपाल बुलाकर उनका प्रोफाइल पंजीयन कराया जाए । इसके लिए सहायक आयुक्त को निर्देशित किया जाएगा । सातवें वेतनमान के लिए अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है । जल्दी इसका लाभ मिलेगा । जिला शाखा अध्यक्ष ने छठवें वेतनमान के एरियर की द्वितीय किश्त की समस्या बताई की इसका भुगतान आई एफ एस से संभव नहीं है तो इस पर सभी अधिकारी चिंतित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि इसके लिए पहले कोष एवं लेखा से बात करेंगे हल नहीं निकलने पर 41 हेड से निकाल देंगे।
अधिकारियों को अवगत कराया गया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक, और माध्यमिक शिक्षक के आदेश बहुत कम अध्यापकों के जारी किये गए हैं । आयुक्त ने निर्देशित किया कि सभी उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आदेश तैयार कर लिए जाएं और 27 तारीख के बाद पोर्टल में अपलोड कर दिए जाएं । माध्यमिक शिक्षक के आदेश के लिये सभी उपायुक्त को भी निर्देश देने को अधिकारी ने कहा । माध्यमिक शिक्षक के आदेश में विषय की गड़बड़ी के लिए उन्होंने इसका हल निकालते हुए बताया कि सभी के संशोधित मेनुअली आदेश जारी किए जाएंगे । अध्यापकों के प्रान खाते में मार्च 2019 तक की राशि विभाग सीधे जमा कराएगा इसके लिए विभाग ने तीन सो करोड़ शासन से मांगे हैं जो जल्दी मिलने वाले हैं । अध्यक्ष डी के सिंगौर के अनुसार यद्दपि श्रीमती दीपाली रस्तोगी बहुत संजीदगी से अध्यापकों के मामले को देख रही हैं यदि अध्यापकों की समस्त समस्याओं का निराकरण पंद्रह दिनों के अंदर नहीं हुआ तो ट्रायवल जिले के अध्यापक आंदोलन को बाध्य होंगे।
