भोपाल। व्यापमं घोटाले के बाद व्यवसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया था, परंतु नीति-नियम, कर्मचारी-अधिकारी सब वही थे। कांग्रेस ने वचनपत्र में कहा था कि वो व्यापमं को बंद करके अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग (MADHYA PRADESH STAFF SELECTION COMMISSION - MPSSC) बनाएगी। अब उसकी फाइल तैयार हो गई है।
प्रदेश में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं का जिम्मा संभाल रही संस्था पीईबी ने 2019 में होने वाली परीक्षाओं का कार्यकम जारी कर दिया है। साथ ही परीक्षाओं की तैयारियां भी की जा रही हैं। इधर तैयार प्रस्ताव के अनुसार राज्य कर्मचारी चयन आयोग में 31 सदस्य होंगे। इसमें 14 पदेन सदस्य, 11 मनोनीत और 7 बोर्ड के कार्यकारी सदस्य रहेंगे। कार्यकारी सदस्यों में अध्यक्ष, पीएस तकनीकी शिक्षा, वित्त व चिकित्सा शिक्षा, आरजीपी कुलपति, निदेशक व्यापमं और तकनीकी शिक्षा होंगे। इसी तरह शासन 11 सदस्यों को मनोनीत करेगी।
कुछ अधिकारियों को पदेन व कार्यकारी सदस्य की भूमिका निभाना होगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता दस मार्च से लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद ही नाम परिवर्तन और सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। हालांकि प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग प्रमोद अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी न होने की बात कही है।
दो विधायक भी होंगे सदस्य
पीईबी के आयोग बनने बाद दो विधायक भी सदस्य के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि पीईबी ने सरकार को चिठ्ठी लिखी है। व्यवस्थाओं से जुड़े प्रस्ताव, शिकायत और मत रखने के लिए छह माह से समय टल रहा है। जल्द से जल्द निर्णय होने पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।