भोपाल। निर्वाचन आयोग की सहमति से उत्तरप्रदेश के पेंशनरों/कर्मचारियों को केन्द्रीय दर पर महंगाई राहत/भत्ता 12% मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने कहा कि प्रदेश में पेंशनरों एवं कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की तुलना में महंगाई राहत/भत्ता नहीं मिल रहा है।
प्रदेश की कमलनाथ सरकार से निवेदन है कि आचार संहिता प्रभावी होने के कारण प्रदेश के पेंशनरों एवं कर्मचारियों को केन्द्रीय दर 12% महंगाई राहत/भत्ता देने की पहल निर्वाचन आयोग से की जानी चाहिये । उत्तरप्रदेश के पेंशनरों एवं कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान 12% डीआर/डीए मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रदेश सरकार इसे गंभीरता से ले व छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्रीय दर एवं तिथि से डीआर/डीए 12% किया जावे।
समयोचित है, कमलनाथ सरकार से आशान्वित है प्रदेश के पेंशनर एवं कर्मचारी; जिस पर खरा उतरने का समय आ गया है। पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिए हर बार छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेने का तोड़ स्थायी रूप से वर्तमान में दोनों सरकारों को निकालना चाहिए। इतिहास गवाह है कि निर्वाचन के समय पेंशनरों एवं कर्मचारियों की उपेक्षा का खामियाजा हर सरकार को भुगतना पड़ा है।