भोपाल। विधानसभा चुनाव से पहले कड़की में आए मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। हालात यह हैं कि सरकारी खजाने में कर्मचारियों का वेतन बांटते तक के पैसे नहीं बचे। किसानों की कर्ज माफी के लिए कमलनाथ सरकार नया कर्ज लेने जा रही है। इसी के साथ कमलनाथ सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का आंकड़ा 3600 करोड़ रुपए हो जाएगा।
मात्र डेढ़ माह की कांग्रेस सरकार में यह तीसरा मौका है जब सरकार ब्याज पर लोन लेने जा रही है। इसको मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष में बाजार से ब्याज पर लिया जाने वाला कर्ज 14 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा। इसमें पूर्व शिवराज सरकार के कार्यकाल में लिया गया कर्ज 10 हजार 400 करोड़ रुपए और कमलनाथ सरकार में लिया गया कर्ज 3600 करोड़ रुपए (तीन बार में 1600, 1000 और 1000) हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस राशि का उपयोग वेतन-भत्ते के साथ चुनाव से पहले किसानों की कर्ज माफी से जुड़े कामों में किया जाएगा। वित्त विभाग से नए कर्ज लिए जाने की मंजूरी हो गई है। मंगलवार तक अधिसूचना जारी हो सकती है।
इस नए कर्ज को लेने के बाद भी राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8 हजार करोड़ का कर्ज और ले सकती है। इधर, कमलनाथ सरकार 18 फरवरी से प्रस्तावित सत्र में लेखानुदान के साथ तीसरा सप्लीमेंट्री बजट भी लेकर आने वाली है। इसमें कृषि, रोजगार व कौशल विकास, ऊर्जा के साथ कुछ विभागों राशि का प्रावधान करेगी। इसके साथ ही 2018-19 के मुख्य बजट के आंकड़ों का फाइनल मिलान भी करेगी। वित्त विभाग की ओर से बजट चर्चा के साथ इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पिछले सत्र (जनवरी के पहले पखवाड़े) में ही कमलनाथ सरकार 22 हजार 347 करोड़ रुपए का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट ला चुकी है। इसकी राशि अभी तक विभागों को नहीं मिली।