भोपाल। कमलनाथ सरकार ने अंतत: कर्मचारियों का रुका हुआ डीए मंजूर कर ही दिया। यह महंगाई भत्ता 1 जुलाई 18 से लंबित चला आ रहा था। चुनावी दवाब के बावजूद शिवराज सिंह सरकार ने मंजूर नहीं किया था। अब वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। मार्च के वेतन से इसे लागू कर दिया जाएगा। एरियर की राशि सरकार जीपीएफ खाते में जमा करेगी।
इस मंजूरी से करीब 10 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा एवं प्रतिवर्ष 1098 करोड़ रुपए कर्मचारियों के बीच वितरित होंगे। गौरतलब है कि पिछले छह माह से डीए पेंडिंग होने से कर्मचारियों में नाराजगी थी। इन 10 लाख कर्मचारियों में शासकीय, शिक्षक संवर्ग, पेंशनर्स, पंचायत सचिव और स्थाई कर्मचारी शामिल हैं। पिछले दिनों कर्मचारियों ने डीए के लिए मांग एवं प्रदर्शन भी किया था।
यहां बता दें कि सातवां वेतनमान लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने जुलाई 2018 से अपने कर्मचारियों का डीए दो फीसदी बढ़ाकर नौ फीसदी कर दिया था, जबकि मप्र में यह 7 फीसदी था। अब दो फीसदी डीए की मंजूरी के बाद मप्र के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबरी पर आए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का एक जनवरी 2019 से मिलने वाला डीए फिर पेंडिंग हो गया है।