भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। कर्मचारियों का डीए जुलाई 2018 से बढ़ाया जाएगा। छह महीने का एरियर जीपीएफओ खाते में जमा किया जाएगा, वहीं फरवरी का डीए मार्च में उनके वेतन के साथ जुड़कर आएगा।
डीए बढ़ाने से राज्य सरकार के ऊपर 1098 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 12 प्रतिशत हो गया है, जबकि मप्र के कर्मचारियों का डीए 9 प्रतिशत है। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि यह केंद्र के समान होना चाहिए।
प्रदेश में फिलहाल कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर को 5 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों का डीए 9 फीसदी हो जाएगा परंतु पेंशनर का फैसला इस बार भी नहीं हुआ। उन्हे मात्र 5 प्रतिशत डीए मिल रहा है।