मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट के अगले आदेश तक फिलहाल सरकारी कॉलेजों में नये असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया जारी थी लेकिन शिकायत आ रही थी कि भर्ती में आरक्षण नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इस वजह से बहुत सारे पात्र कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ऐसे ही आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगायी थी. उन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान यचिकाकर्ताओं ने ये तर्क दिया कि विकलांगों को दिए जाने वाले 6 प्रतिशत आरक्षण के बजाए अलग-अलग विषयों पर 12 से लेकर 18 प्रतिशत तक आरक्षण दे दिया गया जो गलत है। लगातार चली सुनवाई में अदालत ने MP PSC सहित प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था लेकिन जवाब ना आने पाने पर हाईकोर्ट ने आज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।