इंदौर। नई सरकार के आते ही नए बदलाव सामने आ रहे हैं। पहले अधिकारियों के तबादले और अब उच्च शिक्षा विभाग में फेरबदल शुरू हो गए हैं। गुरुवार को राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों की जनभागीदारी समितियां भंग कर।
मप्र उच्च शिक्षा विभाग की अपर सचिव डॉ. जयश्री मिश्रा ने यह आदेश जारी किया है। प्रदेश के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों और कॉलेजों के प्राचार्यों को आदेश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जनभागीदारी समिति के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियां और मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।
निगम मंडल, प्राधिकरण, बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति निरस्त
मध्यप्रदेश में खो-खो का खेल शुरू हो चुका है। सरकारी कुर्सियों पर जमे भाजपाईयों को हटाया जा रहा है। सीएम कमलनाथ ने आज मध्यप्रदेश के सभी निगम मंडल, प्राधिकरण, बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।