भोपाल। जिला निर्वाचन कार्यालय की गलतियों का खामियाजा विधानसभा निर्वाचन 2018 में लगे निर्वाचन अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। निर्वाचन अधिकारियों से खाता क्रमांक और अन्य जानकारियां ले लेने के बाद भी लगभग 20% ऐसे लोक सेवक जो निर्वाचन कार्य में संलग्न थे, के वेतन खाते में अभी तक निर्धारित मानदेय जमा नहीं कराया गया है। मानदेय की राशि प्राप्त करने के लिए लोक सेवकों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है और कोई सही जानकारी देने को तैयार नहीं है। इस सब के चलते कर्मचारी जगत में भारी रोष है।
विदित है कि निर्वाचन कार्य में लगे लोक सेवक जिन्हें निर्वाचन संबंधी दायित्व सौंपा गया था उनमें से पीठासीन अधिकारियों को 1550 रुपए, निर्वाचन अधिकारी क्रमांक 1 को 1150 एवं निर्वाचन अधिकारी 2 एवं 3 को ₹950 मानदेय दिया जा रहा है। कुछ कर्मचारियों के खाते में यह राशि 26 और 27 नवंबर को ही जमा कर दी गई बाकी लगभग 600 कर्मचारी अधिकारी इस राशि को प्राप्त करने के लिए परेशान हो रहे हैं।
इसी के साथ हजारों की संख्या में जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विशेष पुलिस अधिकारी का दायित्व सौंपा गया था उन्हें भी किसी प्रकार की मानदेय राशि का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसको लेकर कर्मचारी जगत में नाराजगी है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मी नारायण शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन कार्य का मानदेय तुरंत दिए जाने की मांग की है।
