नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की सरकार ने पूरे राज्य में शराब की ऑनलाइन बिक्री एवं होम डिलिवरी की योजना तैयार की है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि इस तरीके से सरकार शराब से मिलने वाला मुनाफा बढ़ाना चाहती है। अधिकारी ने बताया कि देश व राज्य में अच्छा नेटवर्क रखने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए यह कारोबार किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुए नुक्सान की भरपाई
कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते राजमार्ग के पास स्थित करीब 3,000 शराब की दुकानों के बंद होने के चलते सरकार को अच्छे खासे राज्य कर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य के 2017-18 के राजस्व में उत्पाद शुल्क से 15,343 करोड़ रुपये आए थे। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें कम करने की वजह से राज्य के कोष में थोड़ी और कमी दर्ज की गई। अधिकारी ने कहा कि शराब की ऑनलाइन बिक्री एवं होम डिलिवरी से ज्यादा राजस्व जुटाए जा सकने की उम्मीद है।
सरकार ने दिया यह तर्क
आबकारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को बताया कि हम नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने की घटनाओं को रोकना चाहते हैं। शराब को घर तक पहुंचाने से इस काम में मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि यह निर्णय कब से प्रभावी होगा। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि यदि कोई व्यक्ति पार्क या आम रास्ते पर डिलिवरी की मांग करेगा तो उसका क्या करेंगे।
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