मप्र कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन | MP Cabinet Meeting Official report

01 October 2018

दुर्गेश रायकवार/संदीप कपूर / भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी को सीधे उप निरीक्षक तथा राष्ट्रीय स्तर की अधिकृत प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ी को सीधे आरक्षक बनाये जाने का निर्णय लिया गया। अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओलम्पिक, विश्वकप, विश्व चेम्पियनशिप, एशियन गेम्स, अधिकृत ऐशियन चेम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, सेफ गेम्स शामिल है।

मध्यप्रदेश के 30 जिलों में 39 नगरीय तहसीलों के सृजन की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 30 जिलों में 39 नगरीय तहसीलों के सृजन की मंजूरी दी। इसमें इन्दौर में मल्हारगंज, खुडै़ल, भिचौलीहप्सी, राउ, कनाड़िया, जबलपुर में गोरखपुर, आधारताल, रांझी, ग्वालियर में तानसेन, मुरार, सिटी सेन्टर, उज्जैन में कोठी महल, उज्जैन नगर, देवास में देवास नगर, सतना में रघुराजनगर, सागर में सागर नगर, रतलाम में रतलाम नगर, रीवा में हुजूर नगर, कटनी में कटनी नगर, सिंगरौली में सिंगरौली नगर, बुरहानपुर में बुरहानपुर नगर, खण्डवा में खण्डवा नगर, मुरैना में मुरैना नगर, भिण्ड में भिण्ड नगर, गुना में गुना नगर, शिवपुरी में शिवपुरी नगर, छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा नगर, विदिशा में विदिशा नगर, छतरपुर में छतरपुर नगर, मंदसौर में मंदसौर नगर, दमोह में दमयंती नगर, नीमच में नीमच नगर, होशंगाबाद में होशंगाबाद नगर, खरगोन में खरगोन नगर, सीहोर में सीहोर नगर, बैतूल में बैतूल नगर, सिवनी में सिवनी नगर, दतिया में दतिया नगर और भोपाल में कोलार नवीन नगरीय तहसीलों में शामिल किया गया है। इनका संचालन 01 जनवरी 2019 से शुरू किया जायेगा।

सिंचाई परियोजना

मंत्रि-परिषद ने सागर जिले की बीना परियोजना के लिये 3255 करोड़ 31 लाख की वित्तीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। इसमें डूब क्षेत्र के ऐसे कृषक जिन्हें सोलेशियम सहित भूमि की मुआवजा राशि 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर से कम प्राप्त हो रही है, उन्हें विशेष पुर्नवास पैकेज के तहत न्यूनतम 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से एकमुश्त राशि दी जायेगी।

मंत्रि-परिषद ने सातलदेही सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 3000 हेक्टेयर के लिये 110 करोड़ 83 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।

मंत्रि-परिषद ने सुठालिया सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 40 हजार हेक्टेयर के लिये 1375 करोड़ 24 लाख रूपये की प्रशासकीय मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने भन्नी सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 18 हजार 300 हेक्टेयर के लिये 280 करोड़ 31 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। 

मध्यान्ह भोजन के रसोईये के मानदेय में वृद्धि

मंत्रि-परिषद ने मध्यान्ह भोजन योजना में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मानदेय 1000 रूपये को बढ़ाते हुए 2000 हजार रूपये किया है। इससे 2 लाख 23 हजार रसोईये लाभांवित होंगे।

मेडिकल कॉलेज के महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रि-परिषद ने छतरपुर में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 300 करोड़ रूपये की मंजूरी दी। इसी प्रकार सिवनी में नये शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 300 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय मेडिकल कॉलेज इन्दौर में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत स्थापना एवं राज्य शासन के व्यय से तीन नियमित पदों के सृजन की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में 300 बिस्तर के नये अस्पताल सहित भवन एवं परिसर निर्माण के लिये 202 करोड़ 40 लाख रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने सतना में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये 550 करोड़ की मंजूरी दी। परियोजना का क्रियान्वयन दो चरण में किया जायेगा।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय मेडिकल कॉलेज में डाक्टरों के मासिक स्टायपण्ड में वृद्धि करने का निर्णय लिया।

'मध्यप्रदेश वायु संपर्कता नीति-2018'' का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने विमानन विभाग के अंतर्गत 'मध्यप्रदेश वायु संपर्कता नीति-2018'' का अनुमोदन किया। इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा विमानन सेवाओं में वृद्धि का प्रस्ताव है।  नई नीति का उद्देश्य देश के अन्य हिस्सों और दुनिया के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन की पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करना है। इससे व्यापार और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। यही नहीं कृषि उत्पादों के निर्यात में भी सहयोग मिलेगा। नीति में विभिन्न श्रेणी के एयर क्राफ्ट के लिए अनुदान राशि भी निर्धारित की गई।

पर्यटन

मंत्रि-परिषद ने पर्यटन विभाग को आवंटित भूमि और भवनों को मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की अंश पूँजी में विनियोग के बदले में आवंटित किए जाने की स्वीकृति दी। इनमें होटल भरहुत, सतना और होटल पायल, खजुराहो शामिल हैं।

सर्मथन मूल्य पर खरीदी

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम में खरीफ वर्ष 2018 में मूँग, उड़द, तुअर, मूँगफली, तिल और रामतिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी संबंधी निर्णय लिया। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत पात्र कृषकों से उत्पादन की पात्रता सीमा तक खरीदी की जायेगी। मूँग, उड़द, मूँगफली, तिल और रामतिल की खरीद 20 अक्टूबर 2018 से 19 जनवरी 2019 तक और तुअर की खरीदी 1 मार्च से 30 मई 2019 तक की जायेगी।

छिंदवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना

मंत्रि-परिषद ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के तहत जिला छिंदवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया।  

विभिन्न नगर पालिक निगम और नगर परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने नगर पालिका परिषद दतिया को नगर पालिक निगम के रूप में गठित करने की अनुसंशा कर प्रस्ताव राज्यपाल को स्वीकृति के लिये प्रेषित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने ग्राम पंचायत बेरछा जिला शाजापुर, ग्राम पंचायत म्याना जिला गुना और ग्राम पंचायत दलौदा जिला मंदसौर को नगर परिषद का दर्जा देने के प्रस्ताव को राज्यपाल को प्रेषित करने का निर्णय लिया।

दिव्यांग पेंशन में गरीबी रेखा का बंधन समाप्त

मंत्रि-परिषद ने समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिये प्रदाय पेंशन योजना में गरीबी रेखा का बंधन समाप्त कर जो आयकरदाता नहीं हो, उन्हें भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उददेश्य से प्रतिमाह पेंशन प्रदाय करने का निर्णय लिया।

अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि

मंत्रि-परिषद ने शासकीय शालाओं में नियोजित अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह दरें 1 अगस्त, 2018 से लागू होंगी। निर्णय के अनुसार अतिथि शिक्षक वर्ग-1, अतिथि शिक्षक वर्ग-2 एवं अतिथि शिक्षक वर्ग-3 को क्रमश: प्रति कालखण्ड 90, 75 और 50 रूपए देय होंगे। इसी तरह न्यूनतम तीन कालखण्ड प्रति दिवस एवं अधिकतम मासिक मानदेय जो वर्ग-1 के लिये 4500 था, बढ़कर 9000, वर्ग-2 के लिए 3500 के स्थान पर 7000, वर्ग-3 के लिए 2500 के स्थान पर 5000 देय होगा।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।  
मंत्रि-परिषद ने खादय एवं औषधि प्रशासन के तहत प्रशासनिक, प्रयोगशाला एवं अनुसचिवीय स्तर के 152 नये और 61 आउटसोर्स के पदों की विभागीय संरचना के सृजन की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमाँक 1 में ग्वाल, ग्वाला जाति का समावेश करने का निर्णय लिया।
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