भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने बताया है कि चुनाव आयोग द्वारा 18 अगस्त को ली गई पात्रता परीक्षा में फेल हुए जिम्मेदार पद पर बैठे 323 अधिकारियों को चुनाव संबंधी सामान्य ज्ञान भी नहीं होने पर अविलंब जिम्मेदारी वाले महत्वपूर्ण पदों से पदमुक्त करने की मांग राज्य सरकार से की है। साथ ही चुनाव आयोग से इन अधिकारियों की सूची भी सार्वजनिक करने की मांग की है, जिससे जनता को पता चल सके कि कैसे अयोग्य अधिकारी, जिम्मेदारी वाले पद पर बैठकर सरकार चला रहे हैं।
सलूजा ने बताया है कि चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित साधारण सामान्य ज्ञान वाले 10 प्रश्नों की परीक्षा आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवा और कनिष्ठ राज्य सेवा के अधिकारियों की ली थी। लेकिन बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जैसे जिम्मेदारी वाले व जनता से सीधे जुड़े पदों पर बैठने वाले 561 अधिकारी में से सिर्फ 238 ही पात्र पाये गये। 323 को अपात्र पाया गया। इस परीक्षा में चुनाव से संबंधित बड़े ही साधारण प्रश्न पूछे गये थे, जिसका ज्ञान एक साधारण व्यक्ति को भी हो सकता है, लेकिन इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा इन पूछे गये सवालों का उत्तर नहीं दे पाना, उनके सामान्य ज्ञान व उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसे अधिकारी किस प्रकार जिम्मेदारी वाले पद पर बैठकर जनहित के मुद्दों पर जनता से न्याय कर पाते होंगे, यह सवालिया निशान है?
सलूजा ने कहा कि इन अधिकारियों के फेल के पीछे चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन इनके परिणामों का खुलासा होने के बाद इनकी योग्यता पर तो सवाल उठा ही है, साथ ही इनकी कर्तव्यनिष्ठा पर भी सवाल खड़े हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का हिस्सा है व इसकी संपूर्ण जानकारी ही निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी संपूर्ण जानकारी हर जिम्मेदार अधिकारी को होना आवश्यक है। जबकि इस परीक्षा के पूर्व जिम्मेदार अधिकारियों को राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रशिक्षण भी दिया गया था।
सलूजा ने कहा कि राज्य सरकार अविलंब ऐसे अयोग्य, लापरवाह व कर्तव्यों के प्रति गैर जिम्मेदार अधिकारियों को पदमुक्त करे तथा इन्हें चुनावी ड्यूटी से भी दूर रखें, क्योंकि ऐसे अयोग्य अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी लगाने से निष्पक्ष चुनाव की संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि वे भी इस परिणाम के आधार पर राज्य सरकार को पत्र लिख ऐसे अयोग्य गैर जिम्मेदार अधिकारी को पदमुक्त करने के आदेश जारी करने के निर्देश दें। कांग्रेस ने इस मांग के संबंध में मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भी लिखा है।
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