एक्सक्लूसिव घोषणा-पत्र के लिए सरकारी खर्चे पर आइडिया मांगे ? | MP ELECTION NEWS

27 September 2018

भोपाल। शिवराज सिंह सरकार पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग का आरोप हमेशा ही लगता रहता है। सरकारी योजनाओं के प्रचार विज्ञापनों में योजनाओं की जानकारी से बड़ा शिवराज का फोटो, सरकारी अभियान से जुड़े लोगों को 'शिवराज के सिपाही' बनाने का मामला या ऐसे ही बीसियों और भी। अब एक और मामला सामने आया है। सरकारी खर्च पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन जारी करके आइडिया मांगे गए हैं। संदेह जताया जाना चाहिए कि इनका उपयोग भाजपा के घोषणा पत्र में किया जाएगा। 

किसने विज्ञापन जारी किया है
सरकारी खजाने के खर्चे पर एक बहुत बड़ा विज्ञापन अभियान 'फ्यूचर एम.पी. टास्क फोर्स' की ओर से जारी किया गया है। 'फ्यूचर एम.पी. टास्क फोर्स' का गठन कब हो गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इंटरनेट पर इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हां 2 दिन पुराना एक यूट्यूब वीडियो दिखाई दे रहा है। यह भी Future MP Task Force द्वारा ही डाला गया है। इस चैनल पर समाचार लिखे जाने तक मात्र 25 subscribers थे। 

विज्ञापन में क्या है
आचार संहिता की संभावित तारीख से मात्र 7 दिन पहले शुरू हुए Future MP Task Force की बेवसाइट पर सीएम शिवराज सिंह की बड़ी सी फोटो लगी है। इसके साथ लिखा है 'आईडिया में हो दम, तो पूरा करेंगे हम' "फ्यूचर एम.पी. टास्क फोर्स" का गठन हमने राज्य के उज्ज्वल भविष्य को एक सुदृढ़ आकार देने के लिए किया है। इस टास्क फोर्स की सफलता आप सभी के सहयोग एवं समर्थन पर निर्भर है, इसलिए मैं सभी नागरिकों, संस्थानों व संगठनों से अपील करता हूँ कि आप सभी मिल कर समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के सपने को पूरा करने में टास्क फ़ोर्स की सहायता करें।

इसमें गलत क्या है
यह अभियान काफी सराहनीय होता यदि यह सरकार के गठन के साथ ही शुरू हो गया होता। अब जबकि फैसले लेने के लिए 7 दिन का वक्त भी नहीं बचा तब इन सुझावों के गट्ठर का क्या करेगी सरकार। अचानक ऐसा क्या हुआ जो तत्काल आइडिया मंगवाए जा रहे हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़ी सरकार उपलब्ध आइडिया का चुनाव से पहले क्या कर लेगी। 

क्या यह भाजपा के घोषणा पत्र के लिए है
यह विज्ञापन अभियान संदेह की जद में आता है। क्या यह आइडिया भाजपा के घोषणा पत्र के लिए मंगवाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकारी खजाने से मोटी रकम खर्च की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या भाजपा का घोषणा पत्र अब मध्यप्रदेश शासन के नौकरशाह बनाएंगे। 
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