नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना ‘भारत में अध्ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’ (PMS-OBC) में संशोधन एवं उसे जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पीएमएस-ओबीसी योजना में संशोधन किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :
माता-पिता की वार्षिक आय को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया जाएगा।
30 प्रतिशत आवंटित रकम छात्राओं के लिए रखी जाएगी जबकि 5 प्रतिशत रकम दिव्यांग छात्रों के लिए होगी। छात्रवत्ति रकम का वितरण आधार से जुड़े बैंक खातों के जरिए किया जाएगा।
चूंकि यह योजना वित्त से संबंधित है, इसलिए केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय आवंटन के अनुसार जारी की जाएगी। रकम जारी करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों पर दायित्व की अवधारणा लागू नहीं होगी। इस योजना की अनुमानित लागत 3,085 करोड़ रुपये होगी।
यह है संशोधित योजना :
बड़ी तादाद में उन पात्र एवं गरीब ओबीसी छात्रों पर लागू होगी जो उच्चत्तर अध्ययन जारी रखने में समर्थ होंगे। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी, नकल पर लगाम लगाएगी और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करेगी।
पृष्ठभूमि :
‘भारत में अध्ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’ (पीएमएस-ओबीसी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है जो 1998-99 से चल रही है। यह हर साल करीब 40 लाख ओबीसी छात्रों को दसवीं के बाद अध्ययन जारी रखने में मदद करती है।
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