नई दिल्ली। संसद की एक समिति ने सुझाव दिया है कि चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2018 में निवेशकों को बीमा कवर का प्रावधान भी शामिल किया जाए। बता दें कि चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2018 मार्च में पेश किया गया था। फिलहाल यह स्थाई समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। देश भर में करीब 3 लाख करोड़ रुपए चिटफंड योजनाओं में निवेश के कारण डूब गए हैं। देश भर में अभी भी सैंकड़ों कंपनियां फर्जी निवेश योजनाएं संचालित कर रहीं हैं।
संसद में आज पेश रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि ग्राहकों-सदस्यों के लिए बीमा कवर का प्रावधान होना चाहिए। इसकी लागत का बोझ चिटफंड कंपनी द्वारा उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अगुवाई वाली समिति ने सुझाव दिया है कि विधेयक में बीमा कवर के प्रावधान को शामिल किया जाना चाहिए।
समिति ने कहा कि विभिन्न जरूरतों के लिए लघु अवधि का कोष जुटाना आम जनता के समक्ष समस्या है। भारत जैसे विकासशील देशों में आम जनता को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। समिति ने कहा कि इस वजह से लोगों को महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। इससे उन पर भारी बोझ पड़ता है। (भाषा)
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