कर्मचारियों की SALARY बढ़ाने की कोई योजना नहीं है: MODI GOV @PARLIAMENT

21 July 2018

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार इस बार स्‍वतंत्रता दिवस (15 अगस्‍त) पर सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। इसमें 7वें वेतन आयोग से इतर वेतन बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। इस तरह के दावे पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए थे परंतु पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में 7वें वेतन आयोग के इतर किसी भी बढ़ोतरी की संभावना से इनकार कर दिया है। लोकसभा में वित्‍त राज्‍य मंत्री पी राधाकृष्‍णन ने कहा था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से इतर न्‍यूनतम बेसिक पे बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। 

किसानों का MSP बढ़ाया तो कर्मचारियों का SALARY भी बढ़ना चाहिए
बता दें कि इस बार कर्मचारी इसलिए आशान्वित हैं क्‍योंकि मोदी सरकार ने हाल में किसानों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों को भी न्‍यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की उम्‍मीद जगी है। सरकार ने खरीफ की फसलों का एमएसपी डेढ़ गुना बढ़ाया है।

26000 MINIMUM BESIC PAY करे MODI GOV 

कर्मचारियों को उम्‍मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ रिटायरमेंट उम्र भी बढ़ाकर 62 कर सकते हैं। इसका फायदा करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। कर्मचारी संगठन न्‍यूनतम वेतन 18000 से बढ़ाकर 26000 करने की मांग कर रहे हैं। जनवरी 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि कर्मचारी इससे खुश नहीं थे क्‍योंकि कॉस्‍ट ऑफ लिविंग और बढ़ती महंगाई की तुलना में यह बढ़ोतरी कम थी। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि न्‍यूनतम वेतन व फिटमेंट फैक्‍टर को बढ़ाया जाए।
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