भोपाल। प्रदेश के दो लाख 37 हजार अध्यापकों के स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन के आदेश अगले हफ्ते जारी होंगे। राज्य शासन ने आदेश का प्रारूप तैयार कर लिया है और सभी संबंधित विभागों से प्रारूप का अनुमोदन भी हो चुका है। अब सिर्फ आदेश जारी होना है। कैबिनेट ने 29 मई को संविलियन का निर्णय लिया था। कुछ अध्यापक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं एवं विधानसभा घेराव की तैयारी भी कर रहे हैं।
शिवराज सरकार का दावा है कि इससे अध्यापकों की आठ साल पुरानी मांग सोमवार को पूरी हो जाएगी। सरकार संविलियन के आदेश जारी करने में होने वाली देरी से बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए जल्दी कर रही है। वैसे तो आदेश शुक्रवार को ही जारी होने थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो सके। अब अगले कार्यदिवस सोमवार को आदेश जारी होने हैं।
सरकार की तैयारी को देखकर कुछ अध्यापक संगठनों ने भी मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी कर रखी है। आजाद अध्यापक संघ ने राजधानी में आयोजन करने पर विचार शुरू कर दिया है। जबकि दूसरे अध्यापक संघ नाराज चल रहे हैं। वे संविलियन से पहले उनके नियमों में संशोधन कराना चाहते हैं। ये संगठन नया कैडर नहीं चाहते हैं। बल्कि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता कैडर को पुनर्जीवित करने की मांग कर रहे हैं।
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