नई दिल्ली। जीएसटी बार ने डेवेलपमेंट टैक्स ओर जीएसटी ऑडिट पर मीटिंग का आयोजन किया। इस में पंजाब सरकार द्वारा लगाए गए डेवेलपमेंट टैक्स पर चर्चा हुई। स्पीकर सीए शशि भूषण ने बताया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से अप्रैल-जुलाई तक महीने का 800 यानि हर माह के हिसाब से 200 रुपए काट कर सैलरी देने का आदेश जारी किया है। इस से उम्मीद है कि जुलाई महीने में सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन के फॉर्म और वेबसाइट लांच कर दी जाएगी।
साल का कटेगा 2400 रुपए
प्राइवेट व्यापारियों को भी जुलाई महीने में डेवेलपमेंट टैक्स काटना शुरू कर देना चाहिए। डेवेलपमेंट टैक्स 200 रुपए हर महीने यानि साल का 2400 रुपए कटेगा ओर ये टैक्स ढाई लाख से ज्यादा इनकम वालों पर लगेगा। सीए अश्वनी जिंदल ने कहा कि ये टैक्स 3 लाख कमाने वालों पर भी 2400 है औरर 50 लाख कमाने वालों पर भी 2400 ही है जो कि प्रोग्रेसिव सिद्धान्त के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जीएसटी बार डेवेलपमेंट टैक्स कि खामियों पर सरकार को ज्ञापन देगी।
म्युचुअल फंड में निवेश
इस प्रोग्राम में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड की ओर से सीए नवनीत अग्रवाल और सीए विशाल थापर द्वारा सभी सीए को जानकारी दी गई ओर समझाया गया कि किस प्रकार म्युचुअल फंड में सही निवेश से आय प्राप्त की जा सकती है। प्रेसिडेंट सीए सुरिन्दर महाजन ने सभी का इनकम टैक्स के बारे में मार्ग दर्शन किया। सीए रजिन्दर चोपड़ा, सचिव सीए मनोज चढ़ा, सीए सी के कौल, सीए साहिल रस्तोगी, सीए राजेश आनंद, सीए राजेश गुप्ता, सीए जतिन्दर मलिक, सीए एम के जैन, सीए आर एस कालरा, सीए अश्वनी रनदेव, सीए आशुतोष, सीए गुरलीन साहनी, सीए मनमोहन पूरी आदि अन्य उपस्थित थे।
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