भोपाल। चुनावी साल में राज्य सरकार ने एक और मांग पूरी करते हुए नगरीय निकाय के कर्मचारियों-अधिकारियों को सातवां वेतनमान की सौगात दी है। इन्हें 1 जनवरी, 2016 से 7वें वेतनमान दिया जाएगा। सरकार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे प्रदेश के 35 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। 7वां वेतनमान एक अप्रैल 2018 से लागू किया जाना था, लेकिन इसमें मामला अटक गया था। सरकार के आदेश के बाद 1 जनवरी, 2016 से अब तक के वेतन एरियर्स की राशि दी जाएगी। हालांकि इस संबंध में आदेश अलग से जारी किया जाएगा।
लंबे समय से हो रही थी मांग
नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के भुगतान की स्वीकृति के समय से ही नगरीय निकायों के कर्मचारी संगठनों द्वारा निरंतर मांग की जा रही थी। नगरीय निकाय संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर सातवां वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग की थी।
1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा वेतन
मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा था। सिंह ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों के निर्धारण के संबंध में विभाग द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
35 हजार कर्मचारियों को फायदा
मप्र के 378 नगरीय निकायों के 35 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का फायदा मिलेगा। करीब एक महीने पहले नगरीय विकास विभाग ने निकायों के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला करने के लिए कैबिनेट का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। कैबिनेट में रखने से पहले इसे वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद इसका आदेश जारी कर दिया गया।
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