भोपाल। अध्यापकों की भारी नाराजगी के बाद राज्य शासन ने करीब 4 हजार अध्यापकों को राहत देने का मन बना लिया है। इन अध्यापकों की रुकी हुई तबादला प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी। इसमें वे अध्यापक शामिल नहीं होंगे, जो आदिमजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में जाना या आना चाहते हैं। अध्यापकों की ऑनलाइन तबादला लिस्ट में आदिमजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में पदस्थ अध्यापकों के नाम आने के बाद विभाग ने तबादलों पर आपत्ति जताई थी।
विभाग का तर्क था कि उनके स्कूलों से अध्यापकों का तबादला किया जा रहा है, लेकिन नए अध्यापक नहीं आ रहे हैं। ऐसे तो स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने छह माह से चल रही तबादला प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अध्यापकों को नियुक्ति के 24 साल बाद तबादलों का लाभ मिला है। अचानक तबादला प्रक्रिया रोके जाने से उनकी नाराजगी बढ़ गई। इस मसले को लेकर तीन दिन पहले आदिमजाति कल्याण विभाग के सैकड़ों शिक्षक विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी से मिलने राजधानी आए थे।
वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने आंदोलन का एलान कर दिया था। जिसे देखते हुए शासन ने तबादलों से रोक हटाने का मन बना लिया है। हालांकि इसका लाभ आदिमजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में जाने और वहां से बाहर आने वाले अध्यापकों को नहीं मिलेगा। इस फैसले से करीब एक हजार वे अध्यापक प्रभावित होंगे, जिन्होंने आदिमजाति कल्याण विभाग के स्कूलों से निकलने या वहां जाने के लिए आवेदन किया था।
बच्चों के एडमिशन करा दिए
स्कूल शिक्षा विभाग अध्यापकों की फाइनल तबादला लिस्ट जारी कर चुका है। इसके आधार पर अध्यापकों ने अपने बच्चों के एडमिशन उस शहर के स्कूलों में करा दिए, लिस्ट में जहां उनका तबादला दर्शाया गया था। अध्यापकों ने किराए के मकान भी छोड़ दिए और विभाग ने शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद तबादले रोक दिए। इस मामले को 'नईदुनिया" ने गंभीरता से उठाया था।
