भोपाल। मध्यप्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने आज नाराज पंचायत सचिवों को मनाने की कोशिश की है। उनकी वेतनवृद्धि का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में 28 प्रस्ताव रखे गए थे, और सभी प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इससे छठे और पांचवें वेतनमान के लाभ से 21 हजार ग्राम पंचायतों सचिवों को ग्रेड और वेतन का फायदा होगा।
ये भी हुए निर्णय
ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान में की गई वृद्धि।
21 हजार ग्राम पंचायतों सचिवों को ग्रेड वेतन का फायदा।
-महिला स्व सहायता समूहों को 3 लाख तक कर्ज पर 3 फीसदी ब्याज सरकार देगी।
महिलाओं के लिए चलेगा जागरूकता अभियान, जिम्मेदारी मंत्री अर्चना चिटनीस को।
संविदा कर्मचारियों और वेतन विसंगतियों के लिए जयंत मलैया को जिम्मेदारी दी गई है।
15 से 30 मई तक विकास यात्रा की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है।
विद्यालय भवनों में भवन निर्माण के लिए 7728 करोड़ की योजना को मंजूरी।
महिला सेल हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करने के लोन ब्याज के लिए 48 करोड़ की राशि।
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कोचिंग योजना जारी रहेगी, 35 करोड़ मंजूर।
आकांक्षा योजना के तहत 35 करोड़ रुपये का किया गया प्रावधान।
70 फीसदी अंक पर सरकार आगे की पढ़ाई की पूरी फीस भरेगी।
जेईई में 50 हजार रैंक पर भी फायदा। अभी 1.50 लाख रैंक पर फायदा था।
26 अप्रैल को सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक होगी।