प्रीति के परिवार को DGP ने दी सुरक्षा की गारंटी, BHOPAL में होंगे बयान | MP NEWS

22 March 2018

भोपाल। उदयपुर जिला रायसेन में इन दिनों दहशत का माहौल है। प्रीति रघुवंशी की आत्महत्या के मामले में वहां के आम आदमी और पत्रकार भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। सबकुछ जैसे रिमोट से कंट्रोल कर दिया गया है। रघुवंशी परिवार भी दहशत में था अत: नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के साथ प्रीति रघुवंशी का परिवार डीजीपी ऋषिकुमार शुक्ला से मिला। उन्होंने घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी और बताया कि रघुवंशी परिवार डर के साए में जी रहा है। डीजीपी ने उन्हें पूरी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है।

अब भोपाल में दर्ज होंगे बयान
प्रीति रघुवंशी केस में परिवार के बयान अब भोपाल में दर्ज होंगे। डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला ने इस संबंध में अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। गुरुवार को पीडि़त परिवार के महिला पुलिस ने बयान लिए। इससे पहले पुलिस ने प्रीति के भाई के बयान लिए थे। आरोप है कि पुलिस ने तोड़मरोड़कर बयान दर्ज किए और जैसा प्रीति के भाई ने कहा, वैसा बयान में नहीं लिखा गया। बावजूद इसके प्री​ति के भाई से हस्ताक्षर करवा लिए गए। 

मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज हो FIR
प्रीति रघुवंशी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले मंत्री रामपाल सिंह एवं उनके परिवार के विरुद्ध एफआईआर, मंत्री रामपाल सिंह पर धारा 120-बी के तहत मामला दर्ज हो और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर सख्ती से अंकुश लगे उनके सम्मान और अस्मिता की रक्षा हो। ये मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने रखी।

क्या है मामला
बता दें कि रायसेन के उदयपुरा में 17 मार्च 2018 को प्रीति रघुवंशी ने आत्महत्या कर ली। युवती के पिता ने संबंधित थाने में आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने मंत्री रामपाल सिंह और उनके पुत्र गिरजेश सिंह को इसका दोषी बताया है। विधानसभा में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और मंत्री रामपाल सिहं और उनके बेटे की वजह से आत्महत्या करने वाली प्रीति रघुवंशी पर चर्चा न कराने के विरोध में आज कांग्रेस विधायक दल द्वारा मौन उपवास रखा गया। चार घंटे मौन उपवास के बाद कांग्रेस अध्यक्ष अरूण यादव एवं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में सभी विधायक पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।

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