भोपाल। पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इनके पीछे उनकी अपनी दलीलें भी हैं और हित भी हैं। उनका यह सपना कब पूरा होगा यह तो पता नहीं लेकिन मप्र में सीएम शिवराज सिंह सरकार ऐसा ही कुछ करने जा रही है। तय किया गया कि मध्यप्रदेश में सभी स्थानीय चुनाव, नगर एवं ग्राम पंचायतें सहित कृषि इत्यादि (सहकारिता को छोड़कर) एक साथ कराए जाएंगे। बता दें कि अपनी तीसरी पारी में सीएम शिवराज सिंह का ज्यादातर समय चुनाव कराने में ही बीता है।
शिवराज ने 'जागरण राउंड टेबल' में चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका एक फॉर्मूला बनाया है। इसे अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। इसके तहत सहकारिता को छोड़कर प्रदेश के सभी स्थानीय चुनाव, इनमें नगरीय निकाय और पंचायत भी शामिल होंगे, को एकसाथ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए यह कदम बेहद अहम होगा, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में प्रदेश में सरकार गठन के बाद लगभग एक से डेढ़ साल अन्य चुनाव में चला जाता है।
नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होते हैं। नई सरकार के शपथ लेने के कुछ महीनों बाद अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव आ जाता है। इसके खत्म होते ही प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। इसके बाद सहकारिता का चुनाव आ जाता है। राज्य का एक से डेढ़ साल चुनाव में ही निकल जाता है। ऐसे में सरकार का पूरा ध्यान चुनाव पर ही केंद्रित रहता है, क्योंकि चुनाव में एक भी हार-जीत से उसकी लोकप्रियता तय होने लगती है। कहा जाता है कि जमीन खिसक गई। इस बीच विकास कार्य लगभग ठप पड़ जाता है।