शिवराज और रमन सिंह ने लटका रखा है 4 लाख पेंशनर्स का 3% डीए | EMPLOYEE NEWS

Wednesday, February 21, 2018

भोपाल। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें एकराय होकर दोनों राज्यों के पेंशनर्स को परेशान करतीं हैं। कभी किसी मामले में छत्तीसगढ़ की प्रक्रियाएं पूरी हो जातीं हैं और मप्र में अटका दी जातीं हैं तो कभी मध्यप्रदेश राजी होता है लेकिन छत्तीसगढ़ का इंतजार करना पड़ता है। लापरवाही यहां से हो या वहां से दोनों ही स्थिति में पेंशनर्स को परेशान होना पड़ता है। मध्यप्रदेश के चार लाख से ज्यादा पेंशनर्स के 3% डीए का मामला छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति न मिलने से अटक गया है। शिवराज सिंह सरकार भी रमन सिंह सरकार के नाम पर हाथ बांधे बैठी है। ना वो सहमत हो रहे हैं, ना ये सहमति की कोशिश कर रहे हैं। 

पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का भुगतान 1 जुलाई 2017 से किया जाना है। प्रदेश में फिलहाल पेंशनर्स को 136% महंगाई राहत मिल रही है। बढ़े हुए डीए के बाद पेंशनर्स की महंगाई राहत 139% हो जाएगा। राज्य सरकार 30 नवंबर 2017 को पेंशनर्स के लिए 3% डीए दिए जाने का फैसला ले चुकी है और इस बढ़े हुए डीए को देन के लिए सहमति देने का पत्र छत्तीसगढ़ सरकार को भेज चुकी है। इस बारे में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव पंकज अग्रवाल भी छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति के लिए बात कर चुके हैं, लेकिन वहां से अब तक सहमति नहीं मिली है। राज्य के पेंशनर्स को अभी छठवें वेतनमान के अनुसार ही पेंशन दी जा रही है। ये सभी पेंशनर्स 1 जनवरी 2016 से पहले के सेवानिवृत्त हुए हैं। इधर, अनुमान है कि राज्य सरकार आगामी बजट में पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ मिल सकता है। 

छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव मप्र में अटका 
उधर, छत्तीसगढ़ सरकार अपने पेंशनर्स को सातवेंं वेतनमान के अनुसार पेंशन दिए जाने का निर्णय ले चुकी है, लेकिन उसका यह प्रस्ताव मध्यप्रदेश सरकार के पास अटका हुआ है। इसकी वजह जब तक मध्यप्रदेश सरकार अपने पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन दिए जाने का फैसला नहीं लेती और इसकी सहमति नहीं भेजती, तब तक छत्तीसगढ़ सरकार अपने पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन का लाभ नहीं दे सकती है। 

यह है मजबूरी 
राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के अनुसार यह शर्त निर्धारित की गई है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों का जब भी कोई फैसला मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सरकारें लेंगी। इसके लिए दोनों राज्यों की आपसी सहमति जरूरी होगी। 

छत्तीसगढ़ को सहमति के लिए फिर से कहेंगे 
छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति मिलते ही प्रदेश के पेंशनर्स को 3 प्रतिशत महंगाई राहत दे दी जाएगी। इस बारे में छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति के लिए पुन: कहा भी जाएगा। 
जयंत मलैया, वित्तमंत्री 

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