
इस बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 21 जनवरी तक प्राप्त की जाएंगी। जबकि अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 22 जनवरी तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकेंगी। स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण तथा नियम 267 के तहत दी जाने वाली सूचनाएं 21 जनवरी से कार्यकालीन समय में विधानसभा सचिवालय द्वारा ली जाएंगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश की चतुर्दश विधानसभा का यह 16वां सत्र होगा।
सरकारी कामकाज के अलावा इस सत्र में विधायकों के सवाल और कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी। कांग्रेस के पास अब मुद्दों की कमी नहीं है। देखना यह है कि कांग्रेस पारंपरिक तरीके से बार बार बायकॉट करती रहेगी या इस बार सरकार को कुछ इस तरह से घेरेगी कि सरकार जवाब देने के लिए बाध्य हो जाए।